नयी दिल्ली। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सरकार के कृषि सुधार कानूनों को क्रांतिकारी कदम बताते हुए राज्यसभा में शुक्रवार को कहा कि इससे किसानों की आय बढेगी और उनके जीवन में खुशहाली आयेगी ।
श्री तोमर ने सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद के प्रस्ताव पर जारी चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार गांव , गरीब और किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए समर्पित है । कांग्रेस सदस्यों के शोरगुल के बीच उन्होंने कहा कि किसानों से फसलों की खरीद पारदर्शी तरीके से हो और उनके उत्पाद का वाजिब कीमत मिल सके इसके लिए एक हजार मंडियाें को ई नाम योजना से जोड़ा गया है तथा एक हजार और मंडियों को इससे जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है ।
कृषि मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय ठेका कृषि कानून को राज्यों से बेहतर बनाया गया है और इससे किसान को किसी भी समय निकलने का प्रावधान किया गया है जबकि व्यापारियों को किसानों के भुगतान के बाद ही इससे अलग होने की व्यवस्था की गयी है । उन्होंने कहा कि एक राज्य में तो इस कानून के प्रावधानों से अलग होने पर किसानों को जेल भेजने तथा पांच लाख रुपये तक का जुर्माना करने का प्रावधान किया है ।
उन्होंने कहा कि 20 – 22 राज्यों ने ठेका कृषि कानून बनाया है ।